【टी.बी.एन (पटना डेस्क) 】अगर देश की मौजूदा परिस्थितियां सही नही होतीं और कोरोना वायरस दुसरे चरण से तीसरे में प्रवेश कर जाता है, तो ये 21 दिनों का लॉकडाउन भारत सरकार की ओर से आगे भी जारी रखा जा सकता है। अभी सरकार की पहली प्रथमिकता इस वायरस के फैलाओ को रोकना, एवं देश को कोरोना वायरस के तीसरे चरण (जिसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन) भी कहते हैं, से देशवासियों को बचाना है। इसका जिक्र अंग्रेजी के दैनिक अख़बार Hindustan times ने 26 मार्च के अंक में पृष्ठ संख्या 03( htspotlight) पर DISPATCH नामक स्तंभ में ‘Covid-19: What you need to know today’ शीर्षक के साथ लिखे गए आलेख में कर चुका है। 
इस आलेख में यह भी बतलाया गया है इस लॉकडाउन का एक और बड़ा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जिससे इस साल भारत अपने 5% ग्रोथ रेट के टारगेट पर नही पहुँच पाएगा, साथ ही अगले वर्ष (2020-2021) में भी अधिक संभावना है कि भारत 10% की नॉमिनल ग्रोथ टारगेट तक ना पहुँच पाये।
इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ का पैकेज जरूरतमंदों के लिए घोषित कर दिया है, पर इस राशि का लाभ सिर्फ निबंधित व्यक्तियों को ही मिल पाएगा। लोगों को ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार से ऐसी आशा है कि वे हर बैंक खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें, चुकी असंगठित क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, मजदूर, इत्यादि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जीविका के स्रोत की बलि जान बचाने के लिए पहले ही दे दी है।
■ अनाज बंटवाने व सैनीटाइज करवाने का काम भी अब वार्ड स्तर पर चलने लगा है, पर पुलिस बल की उपस्थिति ना होने से जनता का सामान बाँट रही गाड़ीयोंं के आस पास झुण्ड में एकत्रित होना कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के लिहाज़ से चिन्ता जनक है।
■ गुरुवार को पटना पुलिस के तीन जवानों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है, मामला आलू ले जा रहे पिकअप चालक को गोली मार जख्मी करने का बताया जाता है, जिसमें पटना पुलिस के तीन जवानों पर व्यापारियों व जख्मी पिकअप ड्राइवर ने आरोप लगया है कि पुलिस द्वारा गाड़ी ले जाने के एवज में10000₹ की रिश्वत मांगी गई थी, उसी का विरोध करने पर पुलिस की ओर से फायरिंग कर दी गई।
■ इधर बताते चले कि डिजिटल स्पेस में खबर लिखें जाने तक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़ कर लगभग 700 के पार चले गए, वही मरने वालों की संख्या करीब 17 के आसपास रिकॉर्ड की गई है।
■ 21 दिनों के लॉकडाउन में भी जरूरी सामानों की खरीदारी यथा सब्जी, दूध, रोजमर्रा के जरूरी सामानों एवं खाद्य सामग्री लाने की छूट दी गई है। वहीं अनिवार्य सेवा से जुड़े लोगों जैसे डॉक्टर, किराना दुकानदार, पत्रकारों, नर्स, बैंककर्मियों आदि को काम के सिलसिले में बाहर आने-जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
