सातवें वेतनमान (7th Pay Commission)पर मुहर, न्यूनतम वेतन ₹18000
राज्य सरकार ने अपने सभी स्तर के कर्मियों को सातवां वेतनमान(7th Pay Commission) देने का फैसला किया है। केंद्र के तर्ज पर राज्य कर्मियों की भी मूल वेतन मान को बढ़ाकर 2.57 गुणांक कर दिया गया है। अब न्यूनतम वेतन ₹5200 से बढ़ाकर ₹18000 हो जाएगा। 1 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से राज्य कर्मियों को इसका आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि सैद्धांतिक तौर पर 1 जनवरी, 2016 से इसे प्रभावी माना जाएगा। अगर वेतन वृद्धि की बात प्रतिशत में की जाए तो यह 14 से 15% होगा। ग्रेड पे को वेतनमान में मर्ज करने के बाद स्तर के रूप श्रेणीबद्ध कर दिया गया है।
इसमें 14 स्तर तक पे स्केल बनाए गए हैं। इसके अलावा ग्रेच्युटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मोहर लगाई गई है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव बृजेश मल्होत्रा ने कहा की बैठक में 19 मामलों पर सहमति बनी। राज वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के बाद इसे लागू करने के लिए मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में जो वेतन आयोग का गठन किया गया था इसके कार्यकाल में 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
