बिहार के अनुदानित स्कूलों, इंटर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों को अनुदान राशि देने का नियम बदलेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को आवश्यक निर्देश दिया है। जनता दरबार कार्यक्रम में एक शिक्षक की शिकायत पर उन्होंने तत्काल शिक्षा मंत्री से बात की और कहा कि इस शिक्षक की बात को गौर से सुनिएगा। हमलोग कॉलेज प्रबंधन को अनुदान दे दिये हैं, पर उनकी ओर से शिक्षकों को इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। तत्काल इसे देखें और नियम बनाएं ताकि शिक्षकों का भुगतान सुनिश्चित हो।

उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि इस विषय को नोट करें। मालूम हो कि राज्य में 225 डिग्री कॉलेज और करीब 1200 इंटर कॉलेज और हाई स्कूल हैं, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान देती है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सोमवार को 134 लोगों ने अपनी शिकायतें रखी, जिसके त्वरित निष्पादन का निर्देश सीएम ने दिया। इनमें 125 पुरुष व 25 महिलाएं थी। एक युवती ने मुख्यमंत्री से कहा कि उसकी कला जत्था टीम में 10 लड़कियां हैं और सबने मिलकर दहेज प्रथा और बाल विवाह पर काम किया था,  लेकिन अभी तक उनलोगों को काम का भुगतान नहीं किया गया है। इस समस्या को लेकर वे लोग जहां भी जाती हैं उनसे यही कहा जाता है कि भुगतान कर दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने जांचोपरांत समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक व्यक्ति की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट बैंक में पैसा क्यों जमा किये थे। मुख्यमंत्री ने इस मामले में भी अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिये।

बेगूसराय के खोदावन प्रखंड के राजू कुमार विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर तो गोपालगंज की सोनी कुमारी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की तीसरी किश्त के नहीं मिलने की शिकायत की, जिसके समाधान का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी के नेसार अहमद ने रोजगार लोन नहीं मिलने, पूर्णिया जिले के बड़हारा प्रखंड के गौरव कुमार सिंह शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली के संबंध में तो नालंदा जिले के रहुई प्रखंड की किरण कुमारी ने आंगनबाड़ी में अनियमित नियुक्ति के संबंध में अपनी शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

कन्या उत्थान योजना में दोषियों पर र्कारवाई करें

बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड से आयी एक युवती ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम स्नातक पास हैं पर कन्या उत्थान योजना के तहत मुझे प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले आये हैं। जबकि सभी को राशि देने का इंतजाम कर दिया गया है। तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने इसकी जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री को बुलाकर भी उनसे यह बात कही। अरवल से आये एक शिक्षक ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम नियोजित शिक्षक हैं और अन्यत्र कहीं स्थानांतरित कर दिये गये हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आप नियोजित शिक्षक नहीं हैं बल्कि शिक्षक हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षक की शिकायत पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिये।

 

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