गरीबों का बजट, जाने क्या-क्या हुआ सस्ता
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम चुनाव से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट को खेती-बाड़ी, गांवों व गरीब-गुरबों पर केंद्रित रखा. लघु उद्योगों के लिए अनेक पहल एवं कई रियायतों की घोषणा की गयी। लेकिन, आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाये जाने से नौकरी-पेशा वर्ग को निराशा हुई है।
- यह गरीबों का बजट है. ईज ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाये गये हैं। मध्यमवर्ग को ज्यादा सेविंग का मौका मिलेगा। आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है।
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री - ग्रामीण भारत और किसानों पर फोकस किया गया है। जीडीपी 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। विश्व बैंक और अन्य संस्थान इसकी तारीफ कर रहे हैं।
अरुण जेटली , वित्त मंत्री - आम बजट देश के समग्र विकास को समर्पित है। यह एससी,एसटी के विकास को दर्शानेवाला बजट है। गोवर्द्धन योजना से किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
रघुवर दास , मुख्यमंत्री (झारखंड)
6 बड़ी घोषणाएं
- 50 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाले प्रखंडों में एकलव्य स्कूल खोले जायेंगे
- गांवों में इंटरनेट के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च, 5 लाख हॉटस्पॉट बनाये जायेंगे
- पांच संसदीय क्षेत्रों पर एक मेडिकल कॉलेज
- तीन साधारण बीमा कंपनियों का विलय होगा
- प्रत्येक उद्योग को यूनिक आइडी नंबर मिलेगा
- शेयरों की बिक्री से एक लाख से अधिक पूंजी लाभ पर 10% कर
सस्ता
अप्रसंस्कृत काजू, सौर टेंपर्ड शीशे, कॉक्लीअर इम्प्लांट का कच्चा माल और एक्सेसरीज, सिल्वर फॉयल, पीओएस मशीनें, फिंगर स्कैनर, देश में तैयार हीरे, सौर बैटरी, एलएनजी फिनिश्ड लेदर, डिब्बा बंद वेजिटेबल्स और एचआइवी की दवाएं,
इ-टिकट पर सर्विस टैक्स भी कम किया गया है।
महंगा
विदेशी मोबाइल फोन, टीवी सेट्स, लैपटॉप, लग्जरी गाड़ियां, चांदी के सिक्के, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा, सिगार, एलइडी लाइट, एलइडी लैम्प, लेदर फुटवियर, परफ्यूम, आफ्टर शेव, डियोडरेंट्स, रूम फ्रैशनर, आयातित जूस, एलसीडी/एलइडी/ओएलइडी पैनल, टीवी के पुर्जे, स्मार्ट वॉच, धूप के चश्मे, लाइटर, बस व ट्रक के टायर।
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आयकर छूट का दायरा नहीं बढ़ा, एक फीसदी सेस का बोझ
सरकार ने वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर में एक दशक बाद मानक कटौती का लाभ तो दिया, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। आयकर और कार्पोरेट कर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर तीन प्रतिशत से बढ़ा कर चार प्रतिशत कर दी गयी है। वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 40,000 रुपये की मानक कटौती देने की घोषणा की गयी है, लेकिन परिवहन और सामान्य चिकित्सा भत्ते पर कर की छूट खत्म हो जायेगी।
- अति धनाढ़्यों पर 10 से 15 प्रतिशत अधिभार जारी रहेगा
- 2.5 लाख से अधिक का लेन-देन करने पर पैन अनिवार्य
40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का आप पर असर
- फिलहाल 19,200 रुपये तक के परिवहन भत्ते तथा 15,000 रुपये तक के चिकित्सा व्यय पर कोई कर नहीं लगता
- अब इनन दोनों के बदले 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी
- यानी वास्तविक तौर पर आपको सिर्फ 5,800 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही लाभ
- ऊपर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर में एक फीसदी की वृद्धि यानी कर बचत बहुत थोड़ा।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपालों का वेतन बढ़ा
बजट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति का वेतन अब पांच लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन चार लाख और राज्यपालों का वेतन अब 3.5 लाख रुपये होगा।
सांसदों का मूल वेतन दोगुना होगा, हर पांच साल मेंसमीक्षा
सांसदों का बेसिक पे इस साल एक अप्रैल से Rs 50,000 से बढ़ा कर एक लाख किये जाने का प्रस्ताव है। महंगाई के अनुरूप प्रत्येक पांच साल में सांसदों के वेतन,क्षेत्र भत्ता में स्वत: संशोधन के लिए भी एक कानून का प्रस्ताव है।
रेलवे : न किराया बढ़ा, न कोई नयी ट्रेन की घोषणा हुई
अब ट्रेनें सिर्फ बड़ी लाइनों पर चलेंगी
रेल पर इस साल 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया गया है। पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज बनाया जायेगा। यानी सभी ट्रेनें अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर चलेंगी। 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जायेगा। माल ढुलाई के लिए 12 वैगन बनेंगे। सभी प्रमुख स्टेशनों पर वाई-फाई, सीसीटीवी, एस्केलेटर लगाये जायेंगे।
- 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जायेगा
- 25,000 से अधिक यात्रियों वाले स्टेशन पर एस्केलेटर
- 56 नये एयरपोर्ट बनेंगे देश भर में
कॉरपोरेट : टैक्स में बड़ी छूट
- लघु और सीमांत उद्योगों के लिए टैक्स 30 प्रतिशत से कम कर 25 प्रतिशत किया गया है
- सालाना 250 करोड़ से कम टर्न ओवर वाली कंपनियों को 25 %टैक्स
- ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ को फायदा मिलेगा
- चालू वित्त वर्ष में जिन कंपनियों का टर्नओवर 250 करोड़ रुपये तक रहा, उन्हें भी 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स ही देना होगा
युवा
- 50 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप
- लघु व मध्यम उद्योग शुरू करने के लिए लोन की सुविधा
- 70 लाख नयी नौकरियों का सृजन होगा
- मुद्रा योजना के लिए तीन लाख करोड़ के आवंटन की घोषणा
छात्र
प्री-नर्सरी से 12 वीं तक के लिए एक नीति:
- प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम के तहत 1000 बीटेक छात्रों काे आइआइटी से पीएचडी करने का अवसर
- आइआइटी व एनआइटी में 16 नये प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर स्कूल
वरिष्ठ नागरिक
बैंकों व डाक घरों में जमा राशि पर ब्याज से हुई आमदनी पर टैक्स छूट को 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक कर दिया गया है।
- गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख तक के खर्च पर टैक्स से राहत
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मार्च 2020 तक जारी, निवेश सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया
- मेडिकल बीमा प्रीमियम या इलाज पर 50 हजार रुपये तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे
महिला
- आठ कराेड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन
- महिला कर्मियों के इपीएफ में 3 साल तक 8 फीसदी का सरकारी योगदान
- आर्गेनिक फाॅर्मिंग में महिला एसएचजी ग्रुप को प्रोत्साहन अौर ज्यादा मिलेगा ऋण
किसान
- किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा
- कृषि ऋण के लिए 11 लाख करोड़ का कोष
खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन मूल्य का डेढ़ गुना होगा
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान। आलू और प्याज के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
