ट्रिपल तलाक पर रोक का बिल लोकसभा में पास, आज महिला को मिला तलाक
नयी दिल्ली : ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए एक ओर जहां केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है और ट्रिपल तलाक बिल को लोकसभा से पास करवा लिया है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किये जाने के बाद भी देश में ट्रिपल तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। आज एक खबर उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद से आयी है, जहां एक महिला को उसके पति ने दहेज के लिए ट्रिपल तलाक दे दिया है।
उसके पति ने दहेज की मांग की और कहा कि या……
वरिशा नाम की महिला ने बताया कि उसके पति ने दहेज की मांग की और कहा कि या तो तुम कार लेकर आओ या दस लाख रुपये कैश। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौरतलब है कि कल ही कानून मंत्री रविशंकर ने लोकसभा को यह बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक को बैन किये जाने के बाद देश भर से सौ तलाक के मामले सामने आये। आज की घटना यह साबित करती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
कल ही लोकसभा में तीन तलाक को अवैध करार देने वाला बिल पास हुआ है
लोकसभा ने कल एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी, जिसमें इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगले सप्ताह इसे राज्यसभा में पेश किया किया जायेगा।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर गरीब और त्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना अपराध है तो ये अपराध हम दस बार करेंगे। हम इसे वोट के तराजू में नहीं तोल रहे और सियासत के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखते हैं।
प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्षी दल का पूरा स्वर भ्रम पैदा करता है जहां वे समर्थन भी करते हैं और किंतु-परंतु भी करते हैं। वे एक तरफ विधेयक को हड़बड़ी में लाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि इसे पहले क्यों नहीं लाया गया।
वहीं आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज लोकसभा में तीन तलाक के खिलाफ विधेयक पेश किये जाने की निंदा करते हुए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की अपील की। बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलउर्हमान सज्जाद नोमानी ने बातचीत में कहा कि बोर्ड को इस बात का बहुत अफसोस है कि तीन तलाक संबंधी विधेयक को इतनी जल्दबाजी में पेश किया गया।
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