बिहार में जमीन संबंधी ‘हर मर्ज की एक दवा’ biharbhumi. bihar. gov. in तैयार है। राजस्व विभाग ने जमीन संबंधी सभी काम के लिए एकल खिड़की सुविधा दे दी है। अब इसे गांव में भी हर मोबाइल पर आसानी से खोला जा सकेगा। सिर्फ नेट की व्यवस्था होनी चाहिए। विभाग ने पुरानी वेबसाइट में सुधार कर उसे नया लुक दे दिया और हर सुविधा को एक जगह कर दिया। नई वेबसाइट शनिवार को विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने लॉन्च की।
नए लुक में इस नई वेबसाइट से अब ऑनलाइन दाखिल-खारिज से लेकर परिमार्जन और एलपीसी आदि सभी सुविधाएं पा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जमाबंदी पंजी और उसके तैयार होने की तारीख भी देख सकेगा। साथ ही, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लिए किये गये आवदेन की रोज की स्थिति भी यहां मिलेगी। अगर म्यूटेशन में कोई गड़बड़ी है तो उसके दुरुस्त करने की व्यवस्था भी यहीं है। विभाग ने अपनी पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। लुक भी नया किया है।
वर्ष 2017 में ऑनलाइन दाखिल-खारिज सेवा की शुरुआत के साथ ही इस सॉफ्टवेयर में कई तरह के बदलव की जरूरत महसूस की जा रही थी। वेबसाइट की धीमी रफ्तार से काम करने और म्युटेशन के दस्तावेजों की अपर्लोंडग में अनावश्यक देरी होने की शिकायत रहती थी। आवेदन को ट्रैक करने में भी काफी विलंब होता था। एनआईसी ने सभी दिक्कतों को चुनौती के तौर पर लिया और सॉफ्टवेयर में सभी जरूरी सुधार कर एक छतरी के नीचे सारी सुविधाएं तेज गति से देने वाली वेबसाइट बना दिया।
एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शुरू में इस सॉफ्टवेयर को झारखंड से लिया गया था किंतु धीरे -धीरे उसमें बिहार की जरूरतों के हिसाब से संशोधन किया गया और उसे परिष्कृत कर दिया गया है। अर्थात अब इसे पूरी तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए कस्टमाइज्ड कर दिया गया है।
विभाग से लोगों को होने वाली सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अब अपने मोबाइल पर ही सारी सुविधा ले सकेंगे। सॉफ्टवेयर नहीं खुलने की शिकायत भी दूर हो गई। आज इसे लॉन्च कर काफी खुशी हुई।
– रामसूरत कुमार, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
काफी दिन से इसपर विचार हो रहा था कि लोगों को सिंगल विंडो सुविधा मिले। आज यह व्यवस्था हो गई और एक वेबसाइट पर सारी सुविधा मिलेगी। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
– विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
