आईटी सेक्टर को 5 साल तक स्टेट जीएसटी से छूट, दो दिवसीय आईटी-आईटीईएस निवेशक सम्मेलन में की घोषणा
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर हमारी उच्च प्राथमिकता में है। इस क्षेत्र की नई इकाइयों को उत्पादन शुरू करने की तिथि से अगले 5 वर्ष तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (स्टेट जीएसटी) में 100% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहां दो दिवसीय आईटी आईटीईएस निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आईटी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए औद्योगिक नीति में इस क्षेत्र की रियायतों के लिए और संशोधन किए जाएंगे।
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संशोधन
- मुख्यमंत्री ने बिहार आईटी आईटीईएस इनवेस्टमेंट प्रमोशन विजन 2017 और बिहार ईएसडीएम विजन 2017 को जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में बनी नई औद्योगिक नीति में 10 क्षेत्रों को प्राथमिक सूची में रखा गया।
- इसमें से आईटी, फूड प्रोसेसिंग और रेडिमेड गारमेंट प्रक्षेत्र उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में है। औद्योगिक नीति 2016 में सभी तरह की प्रक्रियाओं के लिए समय तय है। समय पर क्लियरेंस नहीं मिली तो डीम्ड क्लियरेंस का प्रावधान है।
कॉन्क्लेव की खास बातें
- इस क्षेत्र में कम से कम 5 करोड़ के निवेश व 50 से अधिक नौकरी देने वाली यूनिट को विशेष छूट।
- आईटी यूनिटों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ होगी।
- नियोजित सामान्य कर्मियों को 50% तथा एससी/एसटी एवं महिलाकर्मियों को 100% ईएसआई और ईपीएफ राशि पर 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। लाभ उन्हें मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे।
पटना में खुलेगा राष्ट्रीय साइबर सिक्यूरिटी ट्रेनिंग सेंटर: रविशंकर
केंद्रीय सूचना-प्रावैधिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में साइबर सिक्यूरिटी से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की।
यह संस्थान डिजिटल पुलिसिंग, साइबर सिक्यूरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण देगा।
इसके लिए आईआईटी या एनआईटी पटना को नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा। संस्थान की स्थापना सीडैक करेगी।
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